Welfare Schemes Central
केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर जलवायु-प्रेरित कमजोरियों और प्रवासन के सामने। वे संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करती हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 21, और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 जैसे वैधानिक निकायों के माध्यम से लागू की जाती हैं। मनरेगा जैसी इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन अनुकूलन क्षमता बनाने और आंतरिक विस्थापन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वे यूपीएससी/यूपीपीएससी परीक्षाओं के लिए शासन और सामाजिक न्याय पर एक महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करती हैं। वर्तमान चुनौतियों में शासन की विफलताएं और जलवायु तनाव शामिल हैं जो उनकी प्रभावकारिता को प्रभावित करते हैं, जिसके लिए मजबूत संस्थागत समर्थन और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उनके डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभाव को समझना भारत की सामाजिक सुरक्षा वास्तुकला का विश्लेषण करने की कुंजी है।
मुख्य तथ्य
- •योजना: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने वाली एक केंद्रीय कल्याणकारी योजना है।
- •संवैधानिक: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन और आजीविका का अधिकार निहित है, जो कल्याणकारी योजनाओं का आधार है।
- •संस्थागत: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) की स्थापना करता है, जिसमें कल्याण को प्रभावित करने वाली जलवायु-संबंधी घटनाएं शामिल हैं।
- •कालक्रम: मनरेगा 2005 में अधिनियमित किया गया था, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- •कालक्रम: आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था।
- •शासन: जलवायु-प्रेरित प्रवासन और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों के खिलाफ अनुकूलन क्षमता बनाने के लिए केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।
- •नीति: केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में 'सीमित आजीविका विकल्पों' को संबोधित करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक हैं।
- •शासन: कमजोर शासन प्रणालियाँ और संस्थागत समर्थन सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को बढ़ा सकते हैं, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बाधित होती है।
संवैधानिक एवं स्टेटिक लिंक
- ⚖Article 21 — Guarantees the Right to Life and Personal Liberty, which implies the right to a dignified life and livelihood, directly linked to the objectives of welfare schemes.
- ⚖Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005 — A statutory welfare scheme providing a legal guarantee for 100 days of wage employment in rural households.
- ⚖Disaster Management Act, 2005 — Establishes the institutional framework (NDMA, SDMAs) for disaster preparedness and response, including climate-related events impacting welfare.
- ⚖Directive Principles of State Policy (DPSP) — Articles like 38, 39, 41, 42, 43 guide the state in formulating welfare policies to secure social and economic justice.
कालक्रम
2005
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) enacted.
2005
Disaster Management Act enacted, establishing NDMA and SDMAs.
केस स्टडी
- ▶The failure of robust institutional support and effective welfare scheme implementation in certain regions has led to increased climate-induced rural migration.
- ▶MGNREGA's role in providing livelihood alternatives can be seen as a direct intervention against the economic drivers of distress migration, offering a safety net during climate shocks.
हाल के अपडेट
Climate stress and governance failures drive rural migration in India
शासन के सबक
मेंस थीम
उत्तर संरचना
PYQ पैटर्न
- PYQUPSC 2022 GS2: "Discuss the effectiveness of central welfare schemes in addressing rural distress and migration, citing specific examples."
- PYQUPPSC 2021 GS3: "Examine the role of MGNREGA in climate change adaptation and livelihood security in Uttar Pradesh, highlighting its challenges and potential reforms."
- PYQUPSC 2018 GS2: "How do governance failures impede the objectives of social welfare schemes? Suggest measures for better accountability and transparency."