Iucn Species
आईयूसीएन प्रजातियों का विषय प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम के वैश्विक मूल्यांकन और उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को समाहित करता है। भारत में, यह मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा तैयार की गई नीतियों द्वारा शासित होता है। भारत की समृद्ध जैव विविधता, जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और सतत विकास में संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान घटनाक्रम जमीनी स्तर पर संरक्षण प्रयासों और सामुदायिक भागीदारी के बढ़ते महत्व को उजागर करते हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है, जो मजबूत कानूनी कार्यान्वयन और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
मुख्य तथ्य
- •संस्थागत: प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) प्राकृतिक दुनिया की स्थिति और इसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपायों पर वैश्विक प्राधिकरण है।
- •कानूनी: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, भारत में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- •संस्थागत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) भारत में पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी है।
- •अंतर्राष्ट्रीय: जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) (1992) जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- •योजना: व्हिटली पुरस्कार, जिसे अक्सर 'ग्रीन ऑस्कर' कहा जाता है, विश्व स्तर पर जमीनी स्तर के संरक्षण नेताओं को पहचानता और समर्थन करता है।
- •संस्थागत: भारतीय संरक्षणवादी बरखा सुब्बा और परवीन शेख ने 2026 में हिमालयी सैलामैंडर और इंडियन स्किमर जैसी प्रजातियों पर अपने काम के लिए व्हिटली पुरस्कार जीता।
- •कानूनी: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में विभिन्न अनुसूचियां शामिल हैं जो प्रजातियों को उनकी संरक्षण स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करती हैं, शिकार और व्यापार पर रोक लगाती हैं।
- •शासन: प्रजाति संरक्षण और संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक भागीदारी और जमीनी स्तर के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
संवैधानिक एवं स्टेटिक लिंक
- ⚖Wildlife Protection Act, 1972 — Legal framework for protection of wild animals, birds, and plants, including scheduled species.
- ⚖Convention on Biological Diversity (CBD) (1992) — International treaty for biodiversity conservation, sustainable use, and equitable sharing of benefits.
- ⚖Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) — Nodal agency responsible for planning, promoting, coordinating, and overseeing environmental and forestry programmes.
- ⚖Article 48A of the Indian Constitution (DPSP) — Directs the State to endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.
- ⚖Article 51A(g) of the Indian Constitution (Fundamental Duty) — Enjoins every citizen to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures.
कालक्रम
1972
Enactment of the Wildlife Protection Act in India.
1992
Adoption of the Convention on Biological Diversity (CBD).
2026
Indian conservationists Barkha Subba and Parveen Shaikh win Whitley Award.
केस स्टडी
- ▶The recognition of Barkha Subba for her work on the Himalayan salamander exemplifies successful grassroots conservation efforts in challenging terrains.
- ▶Parveen Shaikh's dedication to the Indian skimmer highlights the impact of individual conservationists in protecting specific vulnerable species.
- ▶The Whitley Award serves as a concrete example of how international recognition can significantly boost local conservation initiatives and attract further funding.
हाल के अपडेट
Indian conservationists win 'Green Oscars' for species protection
शासन के सबक
मेंस थीम
उत्तर संरचना
PYQ पैटर्न
- PYQUPSC 2020 GS3: Discuss the efficacy of legal frameworks and institutional mechanisms for biodiversity conservation in India, with a focus on endangered species.
- PYQUPPSC 2021 GS3: Examine the role of local communities and grassroots initiatives in wildlife protection and how their participation can be enhanced for better conservation outcomes.
- PYQUPSC 2022 GS3: Analyze the impact of international conventions and awards, such as the Whitley Award, on national conservation efforts and policy formulation in India.